राजनिति

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी

काठमाडौं — राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा: स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ तीनवटै अध्यादेश २०८३ साल बैशाख १९ गते जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको जनाउँदै ती अध्यादेशहरू अघि सारेको हो। विशेषगरी स्वास्थ्य, सार्वजनिक पदपूर्ति तथा उच्च…
Read More
मे दिवसमा झलनाथ खनालको आह्वान : पार्टी र आन्दोलन पुनर्गठन गरौँ

मे दिवसमा झलनाथ खनालको आह्वान : पार्टी र आन्दोलन पुनर्गठन गरौँ

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । ७८औँ स्थापना दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) को सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले विगतका कमजोरीहरूको गहिरो समीक्षा अपरिहार्य भएको बताएका हुन् । खनालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले ७७ वर्ष पार गर्दै ७८ वर्षमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै यस अवधिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक मुक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षहरू सम्पन्न भएको स्मरण गरे । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि जनजीविकासँग जोडिएका आधारभूत सवालहरू समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनका…
Read More
प्रशासनिक जटिलता हटाउन सरकारको पहल, अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

प्रशासनिक जटिलता हटाउन सरकारको पहल, अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरेका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन,‘सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्नु पठाएको हो ।’ उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्दै कुनै स्वार्थका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको बताए ।उनले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू…
Read More
जेन्जी अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहको माग : पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने ६ प्रकारका कर हटाउन आग्रह

जेन्जी अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहको माग : पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने ६ प्रकारका कर हटाउन आग्रह

काठमाडौं । जेन्जी अगुवा मिराज ढुङ्गाना लगायतको समूहले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएका विभिन्न करहरू हटाउन सरकारसँग माग गर्दै पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । बुधबार आयोजित प्रेस मिटमा उनीहरूले ‘महँगीको मारमा सुशासन फरार’ नामक अभियान सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कर संरचनामा पुनरावलोकन गरी तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । उनले अभियान कुनै व्यक्ति विशेष वा राजनीतिक लक्षित नभई पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर संरचना ९६ कर माफ अभियान० मा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको थियो । जेन्जी अगुवा ढुङ्गानाका अनुसार पेट्रोल आयात गर्दा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइँदै आएको छ । जसअनुसार भन्सार महसुल, प्रदूषण शुल्क, हरित कर, पूर्वाधार…
Read More
सरकारले संसद् र नागरिक दुवैलाई हेप्यो : गगन थापा

सरकारले संसद् र नागरिक दुवैलाई हेप्यो : गगन थापा

रौतहट । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले संसद् र नागरिक दुवैलाई हेपेको आरोप लगाएका छन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–४ का मतदातासँग भेटघाट गर्न जाने क्रममा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन । सभापति थापाले आफ्नै बहुमत भएको सदनप्रति सरकारको विश्वास नरहेको बताए। ‘सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ,’ उनले भने, ‘संसद्को मिति तोकेर आह्वान भइसकेको अवस्थामा फेरि कुनै सूचना नदिई बैठक स्थगित गरिनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट पार्छ।’ संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीप्रति लक्षित गर्दै उनले नागरिकलाई केही जानकारी दिनु नपर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। सांसदहरूकै अनुरोधमा बैठक…
Read More

’संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले गर्यो अधिवक्ताहरूसँग छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ’संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले आज वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ।संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो।छलफलका क्रममा सहभागीहरुरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले…
Read More
डा. शेखर कोइरालाले गरे आफू निकट नेताहरुसँग अलग्गै छलफल

डा. शेखर कोइरालाले गरे आफू निकट नेताहरुसँग अलग्गै छलफल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक विवादका सम्बन्धमा आफू निकटका नेताहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंस्थित बिशालनगरमा रहेको आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा उनले नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता अघि सार्न नसकी रहेको र पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको बेला आफू निकटहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।छलफलमा पुरुषोत्तम दाहाल, किशोर नेपाल, डा. दिनेश भट्टराई, मधुरमण आचार्य, हरिदर्शन श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, डा. बिनिता कार्की, जगदीश दाहाल, कुलचन्द्र वाग्ले, पुरञ्जन आचार्य, विष्णु बुढाथोकी, डा. उद्धव प्याकुरेल तथा जेन्जी युवाहरू अभिजित अधिकारी र करिना पुरी सहभागी भएका थिए ।त्यसैगरी, छलफलमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू डा. शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, धनराज…
Read More
स्थानीय सरकार सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाइयो तर हस्तक्षेप कायम छ : पराजुली

स्थानीय सरकार सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाइयो तर हस्तक्षेप कायम छ : पराजुली

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउन प्रशासकीय प्रमुख पठाएपनि व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले स्थानीय तह कमजोर बनेको बताएका छन् । न्यूज एक्सप्रेस मिडियाले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै संविधानमार्फत तीन तहको सरकार निर्माण गरिएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘बहुजाती, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीच सामाजिक, सांस्कृतिक एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै संविधानमार्फत हामीसँग तीन तहको सरकार बनेको छ । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहलाई जवाफदेही र प्रभावकारी कसरी…
Read More
सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया सुरु

सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि पार्टीले शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुनेछ भने मतदान साँझ ५ बजेसम्म सम्पन्न गरिनेछ। दलको नेतृत्वका लागि अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्। साथै मोहन आचार्य र निष्कल राईलगायतका नाम पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन्। प्रतिनिधि सभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका ३८ सांसदले संसदीय दलको नेता चयनका लागि…
Read More
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि माग गर्दै ‘भिक्षाम् देही’ अभियान

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि माग गर्दै ‘भिक्षाम् देही’ अभियान

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, त्रिचन्द्र क्याम्पस साथै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुको संयुक्त आयोजनामा उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्धि गराउन दबाब दिने उद्देश्यले ‘भिक्षाम् देही’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।अभियानमार्फत सहभागीहरूले सडकमा भिक्षा संकलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले उच्च शिक्षामा बजेट अभावका कारण सरकारी क्याम्पसहरूको पूर्वाधार कमजोर बन्दै गएको र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सीमित भइरहेको बताएका छन् ।हाल राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब १० देखि १५ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि केवल ८ देखि ११ प्रतिशत बजेट उच्च शिक्षामा खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । विकसित र सुदृढ शिक्षा…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.