काठमाडौं — राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा:
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३
- सार्वजनिक पदाधिकारीको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३
- विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३
तीनवटै अध्यादेश २०८३ साल बैशाख १९ गते जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको जनाउँदै ती अध्यादेशहरू अघि सारेको हो। विशेषगरी स्वास्थ्य, सार्वजनिक पदपूर्ति तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गरिएको बताइएको छ।
संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रावधान रहेको छ। यसपटक जारी गरिएका अध्यादेशहरूले प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने, संस्थागत व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई आवश्यक कदम भनेका छन् भने अन्यले संसद् छल्ने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन्।
