समाचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा भएको उक्त बैठक सोमबार सिंहदरबारमा बसेको थियो । छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो । सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा अधिकांश सासदहरुले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए । कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेर सिटी” को रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।…

काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमार्फत नेपाल प्रेस युनियनका सबै प्रदेश, जिल्ला शाखाहरू तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ७ दिनभित्र आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने, रोजगारी…

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी…

काठमाडौँ । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ। ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई…

काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको हालैको निर्णयप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । सोसाइटीले उक्त कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीतिको मर्म र संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अबदेखि सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले निजी मिडियाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा असर पर्ने सोसाइटीको भनाइ छ । सोसाइटीका अनुसार विद्यमान कानुनहरूले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन…

काठमाडौं । काठमाडौं नगर शिक्षा समितिले २०७४ साल यता गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । समितिका अध्यक्ष एवं महानगका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले गएको ८ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय भएको छ । यसै गरी, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयहरूको परिचय पाटी नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा नाम लेख्न लगाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिने…