समाचार

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तीव्र

देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तीव्र

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्। अदालतले पक्राउका लागि अनुमति दिइसकेको भए पनि देउवा दम्पती हाल विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन नसकिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरू १३ फागुनमा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र त्यहाँबाट हङकङतर्फ गएको सूचना सार्वजनिक भएको छ। हाल उनीहरूको सम्पत्ति स्रोत, आर्थिक कारोबार तथा बैंकिङ गतिविधिबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। यसअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवा दम्पतीमाथि आक्रमण भएको, बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आगजनी…
Read More
आजको मौसम : सातै प्रदेशमा हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना

आजको मौसम : सातै प्रदेशमा हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत बागमती र कोशी प्रदेशको हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ र बाँकी भूभागमा मौसम मूख्यतया सफा रहेको छ । देशको पहाडी र हिमाली भूभागको थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको भईरहेको छ । आज दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पुर्णतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानहरुमा, मधेश प्रदेश लगायत कोशी…
Read More
लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेन्डामा जोड

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेन्डामा जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा भएको उक्त बैठक सोमबार सिंहदरबारमा बसेको थियो । छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो । सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा अधिकांश सासदहरुले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए । कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेर सिटी” को रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।…
Read More
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णयविरुद्ध प्रेस युनियनले देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णयविरुद्ध प्रेस युनियनले देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमार्फत नेपाल प्रेस युनियनका सबै प्रदेश, जिल्ला शाखाहरू तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ७ दिनभित्र आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने, रोजगारी…
Read More
विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती

विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी…
Read More
फेवाताल जग्गा प्रकरण : अध्ययन गर्न बन्यो समिति, सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

फेवाताल जग्गा प्रकरण : अध्ययन गर्न बन्यो समिति, सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौँ । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ। ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई…
Read More
लेखापढी व्यवसायीहरूमाथि अवरोधको विरोधमा सेवा बन्दको चेतावनी

लेखापढी व्यवसायीहरूमाथि अवरोधको विरोधमा सेवा बन्दको चेतावनी

ललितपुर । नेपाल व्यावसायिक कानुनी लेखापढी संघ (पाटन इकाइ समिति) ले लेखापढी व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको अवरोधप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आवश्यक परे सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिले जारी गरेको सूचनामा प्रचलित कानुनअनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर सेवा दिँदै आएका लेखापढी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न कार्यालयहरूमा बिना कारण प्रवेशमा रोक लगाउने तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने घटनाहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी ललितपुरस्थित मालपोत कार्यालय परिसरमा प्रहरी प्रशासनद्वारा गरिएको हस्तक्षेपप्रति समितिले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। समितिका अनुसार यस्ता गतिविधिले व्यवसायीहरूको पेशागत अधिकार, मर्यादा र काम गर्ने स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समाधानको माग गरिएको छ।…
Read More
निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयप्रति मिडिया सोसाइटीको आपत्ति

निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयप्रति मिडिया सोसाइटीको आपत्ति

काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको हालैको निर्णयप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । सोसाइटीले उक्त कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीतिको मर्म र संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अबदेखि सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले निजी मिडियाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा असर पर्ने सोसाइटीको भनाइ छ । सोसाइटीका अनुसार विद्यमान कानुनहरूले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन…
Read More
लामो प्रतीक्षापछि साम्बाको घुँडाको शल्यक्रिया सफल

लामो प्रतीक्षापछि साम्बाको घुँडाको शल्यक्रिया सफल

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’को घुँडाको शल्यक्रिया सफल भएको छ ।बुधबार सामाजिक सञ्जामार्फत साम्बाले अकल्यान्ड, न्युजिल्यान्डमा डाक्टर साइमन र उनको टोलीद्वारा शल्यक्रिया गरिएको जानकारी दिएकी हुन्।चिकित्सकको निगरानीमा भोलिदेखि रिह्याब सुरु हुने उनले जनाएकी छन्।खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण उपचारका लागि कतार जान नसकिएको अवस्थामा वैकल्पिक रूपमा न्युजिल्यान्डमै शल्यक्रिया गरिएको हो।यसले खेलाडीको स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा लचिलोपन र समयमै निर्णयको महत्व पनि देखाएको छ।कठिन समयमा वेलिंगटन र अकल्यान्डमा रहेका नेपाली समुदाय, साथै उनको क्लब क्लब वेलिंगटन फिनिक्स र व्यवस्थापन टिमको सहयोगप्रति साम्बाले कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन्।
Read More
शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुव्यवस्थाका लागि ६ वटा कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिने शिक्षा समितिको निर्णय

शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुव्यवस्थाका लागि ६ वटा कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिने शिक्षा समितिको निर्णय

काठमाडौं । काठमाडौं नगर शिक्षा समितिले २०७४ साल यता गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । समितिका अध्यक्ष एवं महानगका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले गएको ८ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय भएको छ । यसै गरी, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयहरूको परिचय पाटी नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा नाम लेख्न लगाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिने…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.