इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सबै वर्कसप र ग्यारेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ‘कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयसँगै अबदेखि प्रदेशमा ग्यारेज तथा वर्कसप सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार, नयाँ निर्देशिका बमोजिम वर्कसपहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट र कारखानाहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले ग्यारेज र कारखानाको अव्यवस्थित सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा व्यवसायीहरूलाई कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “वर्कसप तथा कारखाना व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा यो निर्देशिका ल्याइएको हो। यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अन्योल र झन्झटबाट मुक्त गर्नेछ।”
हाल अधिकांश ग्यारेजहरू स्थानीय तहमा व्यावसायिक कर तिर्नेबाहेक अन्य कुनै नियमनमा नरहेको र कतिपय दर्ता बिना नै सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा अनुगमन तथा कर प्रणालीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको थियो। नयाँ निर्देशिकाले कार्यालय वा संस्थाले आफ्ना सवारी मर्मतका लागि प्रयोग गर्ने निजी वर्कसपहरूलाई समेत प्रदेशमा विधिवत् दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिका लागू भएसँगै प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिने जनाएको छ। यो कदमले व्यावसायिक अनुशासन कायम हुनुका साथै नागरिक सुरक्षालाई समेत बलियो बनाउने सरकारको दाबी छ।
