काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउँदा प्रभावित नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार प्रभावित हुने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त आदेशसँगै स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेका हटाउने अभियान केही समयका लागि रोकिएका छन्। अदालतले प्रभावित पक्षको सुनुवाइ तथा दीर्घकालीन समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापनलाई लिएर बहस जारी छ।
