ललितपुर, पुस २९ — काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका किसानलाई सेवा दिँदै आएको ललितपुरको लगनखेलस्थित पशु सेवा कार्यालयको जग्गा तथा भवन जिल्ला अदालतलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने सरोकारवाला निकायहरूले माग गरेका छन्।
विसं २००६ मा स्थापना भएको उक्त कार्यालयले पछिल्लो ७६ वर्षदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका किसानलाई पशुपन्छीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यालयबाट पशु चिकित्सा उपचार, रोग निदान प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान तथा प्रजनन सेवा, पशु कल्याण प्रवर्धन, मत्स्य उत्पादन तथा प्रवर्धनजस्ता सेवा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले पशु सेवा कार्यालय रहेको जग्गामा जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्ने र त्यसको सट्टामा ललितपुर महानगरपालिकाले अन्यत्र छ रोपनी तीन आना जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सङ्घीय सरकार र महानगरपालिकालाई परिपत्र गरेपछि यसप्रति विरोध सुरु भएको हो।
पशु सेवा कार्यालयका अनुसार तीन जिल्लाका कम्तीमा दुई लाख किसान यस कार्यालयको सेवामा निर्भर छन्। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदीले भेटेरिनरी अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक डिस्पेन्सरी, उपचार कक्ष, शल्यकक्ष, खोपकक्ष र स्टोरजस्ता पूर्वाधारमा सरकारको ठूलो लगानी भइसकेकाले कार्यालय स्थानान्तरण गर्नु आर्थिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताउनुभयो।
यसअघि विसं २०५८ मा पशु सेवा कार्यालयकै जग्गामा जिल्ला अदालत ललितपुरको भवन निर्माण गरिएको थियो। अहिले पुनः सोही जग्गामा थप अदालत भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएकोप्रति सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी सङ्घ र नेपाल फिसरिज एसोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पशु सेवा कार्यालयको भवन र जग्गा पशु सेवाकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ स्थानीय तह पर्दछन्। हाल यस क्षेत्रमा एक लाख १० हजार भैँसी, ९६ हजार गाई, एक लाख ५१ हजार बाख्रा, पाँच हजार भेडा, २९ हजार बङ्गुर, २२ लाख कुखुरा र २३ हजार हाँस रहेको तथ्याङ्क छ। उपत्यकामा वार्षिक एक लाख १६ हजार मेट्रिक टन दूध, २३ हजार मेट्रिक टन मासु र १७ करोड अन्डा उत्पादन हुँदै आएको छ।
सरोकारवालाहरूले २०७५ सालको प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि पशु सेवा केन्द्र घटाइएकाले किसानको पशु सेवामा पहुँच कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा रहेको कार्यालयसमेत हटाउनु किसानहितविरुद्ध हुने बताएका छन्।
ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शेषानन्द सञ्जेलले विसं २००६ देखि किसानलाई सेवा दिँदै आएको कार्यालयको जग्गा अदालतलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
